ਜਲੰਧਰ, 21 ਜਨਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਾਲ 2022-23 ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਚੋਣਾਂ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਠੇਕੇ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਇਸ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ 6000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ, ਹਰ ਨਵੀਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਪਹਿਲ ਹੋਏਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਟੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੇਰਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਪਰਚੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ।