ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਜਨਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਐਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ਹੇਠਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਥਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈ ਵੀ ਐਮ) ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਮ ਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਸਬਾਰੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।” ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ: ਪੰਜਾਬ, ਯੂ ਪੀ, ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈਛੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 61ਏ, ਜਿਹੜੀ ਈ ਵੀ ਐਮਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਉਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਨ-ਰਿਕਾਰਡ ਸਬੂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ (ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ) ਵੋਟ ਪਰਚੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ।'' ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ, ਧਾਰਾ ਨੂੰ ‘ਅਸਰਹੀਣ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।