ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਜਨਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਚੀਨੀ ਖੁਫੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਚਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ 4821 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (ਪੀ ਐਮ ਐਲ ਏ) ਹੇਠ ਇੱਕ ਫਰੀ ਲਾਂਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੀਤਮਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹੀਪਾਲਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਖੌਟਾ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇਪਾਲੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਾਜ ਬੋਹਰਾ ਨਾਲ ਝਾਂਗ ਚੇਂਗ ਉਰਫ ਸੂਰਜ, ਝਾਂਗ ਲਿਕਸੀਆ ਉਰਫ ਊਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਿੰਗ ਸ਼ੀ ਆਦਿ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪੁਚਾਉਣ ਲਈ ਚੀਨੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਪਰਾਧਕ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈਪੈਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੀਨੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਟ ਨੇ ਨਕਦ ਰਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਈ ਡੀ ਦਾ ਇਹ ਕੇਸ ਖੁਫੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਆਈ ਪੀ ਸੀ) ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਾ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਉਸੇ ਸਾਲ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਉਤੇ ਚੀਨੀ ਖੁਫੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।