ਓਟਵਾ, 4 ਜਨਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਚਾਈਲਡ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਚਿਲਡਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 40 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਲੰਮੇਂ ਕਲਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਅਸੂਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਓਟਵਾ ਨੂੰ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੇ ਯੂਕੌਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ, 1991 ਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਅਜਾਂਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ 12 ਦਸੰਬਰ, 2007 ਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ 2017 ਦਰਮਿਆਨ ਜੌਰਡਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਸੌੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 1991 ਤੇ 11 ਦਸੰਬਰ 2007 ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਬਲਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੁਆਵਜੇ਼ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਅਗਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਚਾਈਲਡ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।20 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਲਡ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਪਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ( ਸੀ ਐਚ ਆਰ ਟੀ ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਪੈਟੀ ਹਾਜ਼ਦੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ।