-ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ
ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ ਐਸ ਪੀ) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਔਖਾ ਨੀਤੀਗਤ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਵਧਾਨੀ ਪੂਰਵਕ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 54 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 700 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਯੂਰਪ, ਜਾਪਾਨ, ਚੀਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਚੀਨ ਸਭ ਵੱਧ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ 2021 ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬੱਜਟ 146.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 46.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੋ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 21.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵੰਡੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੱਗਭਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਫਲ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਓਨਾ ਨਰਮ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਵਿੱਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ।
ਆਮਦਨ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਬਸਿਡੀ- ਵੱਧ ਅਰਥ ਇਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਪੁੱਟਸ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਪਲਾਈ-ਮੰਗ ਸੰਤੁਲਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਆਮਦਨ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ।
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ 1990 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫਸਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਦੁੱਧ, ਬੀਫ ਤੇ ਪੋਰਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਪਜ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਆਮਦਨ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਿਕਾਸੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪੈਟਰਨ ਸਵੈ-ਚਲਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਦਲਦੇ ਖਪਤ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਨਪੁੱਟ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਇਨਪੁੱਟਸ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਯੋਗ ਹੱਕ ਦੀਆਂ ਉਚ ਕੀਮਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਵੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਇਨਪੁੱਟ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਨਾ ਉਤਪਾਦ ਦੀਆਂ ਉਚ ਕੀਮਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਖਿਰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਆਮਦਨ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੇ ਖਪਤ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗਾੜੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਰਾਹੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ/ ਮੁੱਲ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਸਮਰਥਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ-ਮੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿਥੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਨਿਕਾਸੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਉਪਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖ਼ੜ੍ਹੀ ਸਰਕਾਰ। ਅਜਿਹਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਤਮਘਾਤੀ- ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ ਏ ਸੀ ਪੀ) ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪੈਟਰਨ ਬਦਲੇ ਖਪਤ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਉਦੋਂ ਪਈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਯਕੀਨੀ ਕੀਮਤਾਂ, ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਉੱਤੇ ਸੀ ਜਦ ਕਿ 22 ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਨਿੰਗ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਪਾਹ ਖਰੀਦੀ। ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਿਆਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਣਕ, ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਲਈ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਸੁਸਤ ਰਿਹਾ।
ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੰਡ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਜੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਉਪਜ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਆਖਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ।