ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਨਵੰਬਰ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)-ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਲਏ ਹਨ। ਮੋਰਚਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨਵਾਉਣ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਪੰਜ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।