ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਨਵੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਛਪਣ, ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸਾਰ ਤੱਤ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉਸ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਸਨਰਾਈਜ਼ ਓਵਰ ਅਯੁੱਧਿਆ-ਨੇਸ਼ਨਹੁੱਡ ਇਨ ਓਲਡ ਟਾਈਮਜ਼’ ਉੱਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁਚਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਬੌਧਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਹੇਠ ਚੱਲਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਛੇ ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੇ ਵਾਲਟੇਅਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗਾ।''ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਪਾਬੰਦੀ ਹੇਠ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਕੁਝ ਪੈਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ।