ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਨਵੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇਇਸ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਜਾਂ ਅਧਿਅਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇਅਦਾਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਢਾਂਚਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ।'' ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਉਭਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ‘ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਅਨ ਜਾਂ ਮੁਲੰਕਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਜੱਜਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਪਵੇਗਾ।’
ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ, ਵਕੀਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।’