Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

29

March 2024
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 26 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 9 ਨਿੱਜੀ ਸਾਇਲੋ ਗੁਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਦੀਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਬਿਆਨ: ਕਿਹਾ- ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆਂ `ਚ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨ ਮੈਨ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਗੋਵਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਉਤਰੇ, ਸਿ਼ਵ ਸੈਨਾ ਸਿ਼ੰਦੇ 'ਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਿਲਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਾਂਗੇ : ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਮੀਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਔਰਤ ਸਾਵਿਤਰੀ ਜਿੰਦਲ ਭਾਜਪਾ `ਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ
 
ਭਾਰਤ

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਰੰਜ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ

November 29, 2021 01:43 AM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਨਵੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇਇਸ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਜਾਂ ਅਧਿਅਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇਅਦਾਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਢਾਂਚਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ।'' ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਉਭਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ‘ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਅਨ ਜਾਂ ਮੁਲੰਕਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਜੱਜਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਪਵੇਗਾ।’
ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ, ਵਕੀਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।’

 
Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ: ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਹੋਣਗੇ: ਦਮਿਤਰੋ ਮਹਾਕਾਲ ਮੰਦਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ 'ਚ 5 ਲੋਕ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਦੋਸ਼ੀ,ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗਾਜ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਟਾਫੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿਰਾਏਦਾਰ, ਕੀਤਾ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਗੋਵਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਉਤਰੇ, ਸਿ਼ਵ ਸੈਨਾ ਸਿ਼ੰਦੇ 'ਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਾਂਗੇ : ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਮੀਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਔਰਤ ਸਾਵਿਤਰੀ ਜਿੰਦਲ ਭਾਜਪਾ `ਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫੀ ਈਡੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਆਚਾਰੀਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਲਈ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਰਾਜੀਬ ਗੋਇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ