ਚੇਨੱਈ, 20 ਅਕਤੂਬਰ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)-ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂਰਾਜ ਵਿਚਲੀ ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚਲਾ ਲਗਭਗ 2138 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਪਿਘਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਂਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਹੀ ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਲਦੀ ਵਿਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਝਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਾਲਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਏਵੀ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਅਤੇ ਐਮ ਕੇ ਸਰਵਨਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ, ਸਗੋਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਐਂਡੋਮੈਂਟਸ ਐਕਟ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਐਕਟ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਹੀ ਆਡਿਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੱਡੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।2138 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਪਿਘਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਛੜਾਂ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤੇਗੀ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਆਡਿਟ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਿਘਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ ਸੋਨਾ ਪਿਘਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।