ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਧਰੀ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ (ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ) ਫੱਸੇ ਕਰਜ਼ੇ (ਐਨ ਪੀ ਏ) ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਸੇ ਸਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਟਿੰਗ ਮੂਡੀਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਾਖ ਵਧਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਆਊਟਲੁਕ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਸਟੇਬਲ ਕਰ ਕੇ ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੁਧਰੀ ਹੈ। ਐਨ ਪੀ ਏ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਾਲੇ ਹੈ। ਐਨ ਪੀ ਏ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਮੁੱਚੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਵਧ ਕੇ ਨੌਂ ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਐਨ ਪੀ ਏ ਦਾ ਪੱਧਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਇਹ 2018 ਵਿੱਚ ਦਰਜ 11.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਨ ਪੀ ਏ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੇ ਹਨ।
ਦੋਵਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨ ਪੀ ਏ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੂਡੀਜ਼ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਦੋਵੇਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 9.3 ਤੋਂ 9.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।