ਚੰਡੀਗ਼ੜ੍ਹ, 3 ਅਗਸਤ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗ਼ੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਦਲਾਓਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਹਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਮੰਜਰੀ ਨਹਿਰੂ ਕੌਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਸਕੇ।
ਇਹ ਆਦੇਸ਼ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਬਰਨ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦਾਇਰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਓ-ਮੋਟੋ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।