ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, 1 ਅਗਸਤ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਬਾਲਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਪਸੰਦ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨਕ ਰੋਕ ਨਹੀਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪਾਊ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਵੇਦ ਉਰਫ ਜਾਵਿਦ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਬਾਲਗ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧਰਮ ਬਦਲ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਰਮ ਬਦਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਸਾਦੇ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਦ ਕਿ ਜਾਵਿਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਧਰਮ ਬਦਲਵਾਇਆ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਡਰੀ ਸਹਿਮੀ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 17 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜ ਵਜੇ ਏਟਾ ਦੇ ਜਲੇਸਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਉਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਬਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਉਥੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਦਸਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਕੇ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਹੋਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।’ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਸਥਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਬਦਲਣਾ ਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।’