ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜੁਲਾਈ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ 18-ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ 18-ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇਚੰਡਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦੀਆਂ 400 ਬੱਸਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 806 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਧਾਏ ਗਏ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਦੋਸ਼ ਗਲਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਨੇੜੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਹੜਾ ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨਾਲ ਬਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ।