ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜੁਲਾਈ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਕੇ ਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀਇਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇਸਚਿੱਠੀਵਿੱਚ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੌਬਾਰੇ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਇਸ ਚਿੱਠੀਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 1.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫਛੋਟਾ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲਾ ਕਦਮ ਕਹਿ ਕੇਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੋਢੀ ਨੇ ‘ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੋਹਰੀ ਵਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੋਢੀ ਪਰਵਾਰ ਦੀ 11 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨ 1962 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀ ਡਬਲਿਊ ਡੀ) ਨੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ 2013 ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਸਾਲ 1962 ਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂਦੋਹਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰਤੀਜੀ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ ਹੇਠ 77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਰਟ ਸੋਢੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਢਾਹ ਲਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਪਾਤੜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਦੇ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਲੀ-ਕਟਰਾ ਹਾਈਵੇ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦੀ ਪੱਟੀ ਮੋਹਨ ਕੇ ਉਤਾੜ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀਵਿੱਚਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਨੇੜੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਅੱਜ ਵੀ 6 ਲੱਖ 72 ਹਜ਼ਾਰ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈਤੇ ਜੇ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਇਸ ਦੇ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਦੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾਕੌਣ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਦੇਵੇਗਾ?
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸਨੰਗਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਰੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ 2007 ਅਤੇ 2017 ਵਿਚ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਓਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇਪੀ ਡਬਲਿਊ ਡੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ 1962 ਵਿੱਚ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਕੇ 31 ਜਨਵਰੀ 1962 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਦੋਬਾਰਾ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕੁਆਇਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸੋਢੀ ਨੂੰ 2015 ਵਿੱਚਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।