ਚੰਡੀਗ਼ੜ੍ਹ, 27 ਜੁਲਾਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨੇਤਾ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫ਼ਾਰਮਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਪੰਘਾਲ ਨੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਾਪੜ੍ਹੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਤੇ ਇਸ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜੋ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਅੜਚਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ, ਜੋ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ `ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਗੁਲਾਮੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ‘ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹ’ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ, ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦੋਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵੇਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।