ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਜੁਲਾਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚ ਸੰਸਥਾ (ਇਸਰੋ) ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੰਬੀ ਨਾਰਾਇਣਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 1994 ਦੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਕੇ ਜੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਅਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਬੂਤ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਨੰਬੀ ਨਾਰਾਇਣਨ (79) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ (ਦੋਸ਼ੀ) ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਓਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਦ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਬੇਹੱਦ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਕਤੂਬਰ 1994 ਵਿੱਚਉੱਭਰਿਆ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਰਸ਼ੀਦਾ ਨੂੰ ਤਿਰੁਵਨੰਤਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਇਸਰੋ ਰਾਕੇਟ ਇੰਜਣ ਦਾ ਗੁਪਤ ਗ੍ਰਾਫ ਲੈਂਦੇ ਗ਼੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਸ਼ੀਦਾ ਨੇ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਸਰੋ ਦੇ ਕ੍ਰਾਇਓਜੈਨਿਕ ਇੰਜਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੂੰ ਇਸਰੋ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕੁਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗ਼੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਦਾ ਦੀ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਦੋਸਤ ਫੌਜੀਆ ਹਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗ਼੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।