ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 11 ਮਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਫ ਏ ਟੀ ਐਫ) ਵੱਲੋਂ ‘ਗ੍ਰੇਅ’ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਪੈਰਿਸ ਵਿਚਲੀ ਐਫ ਏ ਟੀ ਐਫ ਨੇ ਜੂਨ 2018 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ‘ਗ੍ਰੇਅ’ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਡਾਨ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ (ਏ ਸੀ ਈ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏ ਐਮ ਐਲ (ਜ਼ਬਤ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧ) ਨਿਯਮ 2022 ਅਤੇ ਏ ਐਮ ਐਲ (ਰੈਫਰਲ) ਨਿਯਮ 2021 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਨ ਫਾਲੋ ਮਨੀ' ਦੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਬਰਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 2010 (ਏ ਐਮ ਐਲ ਏ) ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਐਫ ਏ ਟੀ ਐਫ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ 27 ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ‘ਗ੍ਰੇਅ’ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਐਫ ਏ ਟੀ ਐਫ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜੂਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਸੈਸ਼ਨ 21-25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਲਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਦੇਣ, ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ, ਤਬਾਦਲੇ ਜਾਂ ਨਿਪਟਾਉਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ (ਰੈਫਲ) ਨਿਯਮ 2021 ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।