ਓਟਵਾ, 10 ਮਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਪਰਤਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਅਲਬਰਟਾ ਤੇ ਮੈਕਗਿੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਤਥਾ ਕਥਿਤ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਕਗਿਲ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਦੇ ਹੈੱਡ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਂਡਰਿਊ ਕਰਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਕੁੱਝ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲੈਬੌਰਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਹਾਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਅਹਿਤਿਆਤ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਫੈਕਲਟੀ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅਜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮੈਕਗਿਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਆਸ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।  
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਵਲ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।