ਓਟਵਾ, 9 ਦਸੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਕਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਡਰਲ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈਆਂ ਨਾਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ।
ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਗਵਰਮੈਂਟਲ ਐਂਡ ਨੌਰਦਰਨ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨਲ ਟਰੇਡ ਮੰਤਰੀ ਡੌਮੀਨੀਕ ਲੀਬਲਾਂਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਗਾਊਨ ਪਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰੀਫਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਪਲੈਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਏ ਤੇ 90 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਬਹਿਸ ਕਰੀਏ।
ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ ਮਨਿਸਟਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਜ਼ ਘਰੇਲੂ ਟਰੇਡ ਅੜਿੱਕਿਆਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਦੌਰਾਨ ਲੀਬਲਾਂਕ ਨੇ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਸਬੰਧੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓਟਵਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਰਿਸਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟੰਨ ਪਿੱਛੇ 20 ਡਾਲਰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਕੋਲ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਓਟਵਾ ਆਪਣਾ ਫੈਡਰਲ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਲਾਵੇਗਾ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦਾ 90 ਫੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਛੋਟ ਵਜੋਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੈਡਰਲ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ਸਸਕੈਚਵਨ ਤੇ ਨਿਊ ਬਰੰਜ਼ਵਿੱਕ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖੁਦ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।