ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੀਤੀ 28 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਿ੍ਰਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਬਰਗਾੜੀ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਆਦਿ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਪੁਲਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੜਿੱਕੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਸੌਂਪਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲ ਦਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਥੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ।