-ਯੂ ਗੁਪਤਾ
ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਐਕਟ (2018) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਬ-ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ। ਸਬ-ਟੈਕਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ 28 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਤੰਬਾਕੂ, ਡ੍ਰਿੰਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸਬ-ਟੈਕਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟਾ-ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਬ-ਟੈਕਸ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਾ ਸੀ।
ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਲਈ ਅਜੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 15ਵਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਸਾਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਾਧਾ 12 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਬ-ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਗਸਤ 2019 ਦੌਰਾਨ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਰ ਨਾਲ) ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਸਲੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ) ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 16,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਨਾਮਾਂਤਰ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਵੈ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੈਕਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਉਛਾਲ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਜਾਲ ਹੋਰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਘਮਾਸਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 1.20 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨਕਲੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਠੱਗੀ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਦਬੂ ਦੀ ਹੱਦ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਹੇਠਲੇ ਅਸਲੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਅਗਸਤ 2019) ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1,50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2021-22 ਤੱਕ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ 12, 18 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਲੈਬ 15 ਫੀਸਦੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੱਚੇ ਤੇਲ, ਗੈਸ, ਜਹਾਜ਼ ਟਰਬਾਈਨ ਦੇ ਤੇਲ (ਏ ਟੀ ਐੱਫ), ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਉਚ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ (ਵੈਟ) ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।