Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

28

March 2024
 
ਸੰਪਾਦਕੀ

ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ

September 26, 2019 10:43 AM

ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼

ਕਲਾਈਮੇਟ (ਜਲਵਾਯੂ) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਸਿਸਟਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਟਰਨ (ਰੁਝਾਨ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਦਰ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਰ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਇਸ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਜਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਤਵਾਜਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਗਰਮੀ ਵੱਧਣ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟੱਣ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਲਵਾਯੂ ਨਿੱਘਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ੲਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਸਵੀਡਨ ਦੀ 16 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਗਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇਜ ਤਰਾਰ ਅਤੇ ਭਾਵਪੂਰਣ ਤਕਰੀਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਪੈਰਿਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਤਰਾਂ ਸਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੈਰਿਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਯੁੱਗ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲੋਂ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵੱਧ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ ਦੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਬਾਰੇ ਬਣੇ ਇੰਟਰ-ਗਵਰਨ-ਮੈਂਟਲ ਪੈਨਲ ਦੀ 2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਤਾਪਮਾਨ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 420 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਬੇਲੋੜੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਤਰਾਹ ਤਰਾਹ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉੱਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਕਲਾਈਮੇਟ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿਲਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ। ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਲਾਈਮੇਟ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਨ। ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 20 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਗੈਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। 2022 ਤੱਕ ਇਹ ਟੈਕਸ 50 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਅਤੇ ਟੈਰੀਟੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 2050 ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਜ਼ੀਰੋ ਨੈੱਟ ਕਾਰਬਨ ਈਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਐਂਡਰੀਊ ਸ਼ੀਅਰ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਵਿਹੁ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰ ਗੋਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਗਰੀਨ ਹਾਊ ਈਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਹਾੳਸੂ ਈਮਿਸ਼ਨ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਰੀਬੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਨਿਕਲਣੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਟੋਰੀਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 3800 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਕਸ ਡੀਬੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਐਨਰਜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੱਣ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਆਇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਰਖਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਸੋ ਟੋਰੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।

ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਈਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਕੋਲ ਸੱਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਲਿਬਰਲ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਉਹ ਲਿਬਰਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟੈਕਸ ਰੀਬੇਟ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਧਨੀ ਲੋਕਾਂ (ਜੋ ਮਲਟੀ ਮਿਲੀਅਨੇਅਰ ਹਨ) ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਸੁਆਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁੱਝ ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਾਈਮੇਟ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ ਨੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਲਿਜਾਬੈੱਥ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ 2005 ਦੇ ਸਤਰ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ ਈਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸਤੋਂ ਵੀ 60% ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਲਿਬਰਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਉਸਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਰਗਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਲਿਬਰਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ 10 ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਬਦੌਲਤ ਉਸ ਸਾਲ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 130 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

21 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕਿਸ ਵਾਅਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਥਾਹ ਲਾਉਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

 
Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਸੰਪਾਦਕੀ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਐ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਧੋਗਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਲਈ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜਿ਼ਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹਨੇਰਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੁਗਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ‘ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ’ ਵਾਲੀਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਆਉ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਇੰਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਅਮਨ – ਅਮਾਨ , ਸ਼ਾਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਵੱਖੋ-ਵੱਖੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬੇਅਸੂਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀ ਘੁੰਮਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਟਰੂਡੋ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਲਾਏ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹੀ ? ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਟਰੰਪ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ