-ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਾਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਰਗੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਕਥਨ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਜੇ ਨੈਤਿਕਤਾ-ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਗੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੀ ਨਾਗਰਕਿ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਹੱਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਖੁਦ ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦਾ ਉਹ ਤੱਥ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਆਸਥਾ, ਪੂਜਾ-ਅਰਚਨਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਚਾਹੁਣ।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਹੱਦ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਇਸ ਹੱਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ, ਭਾਵ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਪਰਮ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਕ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਸ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਸੰਮਤ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ।
ਖੈਰ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਈ ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ ਬਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੌਕਸ ਜਾਂ ਚਿੰਤਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਉਹ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਦਿੱਖ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਭਰੀ-ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦਾ।
ਗੌਰ ਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਸ ਵਕਤ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ। ਇੱਕ ਸੁਖਦਾਈ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ, ਜੋ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵ ਨੈਤਿਕ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਵਤੀਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਭੁੱਲ-ਚੁੱਕ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਸੁਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਲੋਕ ਵਤੀਰੇ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ।
ਹਾਂ, ਸਪਾਂਸਰਡ ਆਲੋਚਨਾ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਜਨਮਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।