ਯੂ ਐੱਨ ਓ, 24 ਸਤੰਬਰ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚਦੇਸ਼ਾਂਵੱਲੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਲ੍ਹੜ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਕੁੜੀ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਅਤੇ 15 ਹੋਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੂ ਐੱਨ ਓ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਸੰਸਾਰਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਬਰਾਜ਼ੀਲ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਉੱਤੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵੀਡਨ ਦੀ 16 ਸਾਲਾ ਵਰਕਰ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਤੇ 12 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 15 ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ, ਨੇਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਚ ਯੂ ਐੱਨ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰੇਟਾਥਨਬਰਗ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਮੱਠੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਲਾਈ ਸੀ। ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਗ੍ਰੇਟਾ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂਯੂ ਐੱਨ ਓਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਾਲ ਸਿਹਤ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 2014 ਨੂੰ ਬਣਾਏਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਮ ਹੈਸਫੇਲਡ ਐਲ ਐਲ ਪੀ ਅਤੇ ਅਰਥਲਾਇਸਿਸ ਨੇ 16 ਸਾਲਾ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਮਾਈਕਲ ਹੌਸਫੇਲਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ 44 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 44 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਅ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।