Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

29

March 2024
 
ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਨਸਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਮੰਨਿਆ

September 25, 2019 12:41 PM

* ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਲੰਡਨ, 24 ਸਤੰਬਰ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸਨ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ 5 ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸਨ ਨੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਫਤੇ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੁਈਨ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈੱਥ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਗਲਤ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਲੇਡੀ ਹੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਅੱਜ ਤੋਂਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਡੀ ਹੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਸ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਲੇਡੀ ਹੇਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਈਨ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਨਕ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਸੀ।
ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਜਾਨ ਬਰਕੋ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੁਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੇਸਵਾਂਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪਾਲਿਟੀਕਲ ਐਡੀਟਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਕ ਅਪੀਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਕੈਂਪੇਨਰ ਜੀਨਾ ਮਿਲਰ ਨੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਜੀਨਾ ਮਿਲਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੀਨਾ ਮਿਲਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਨਾ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸਨ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੈਰੇਮ ਕਾਰਬਿਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਨਸਨ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੌਰੇਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਜੈਰੇਮੀ ਕਾਰਬਿਨ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਬਿਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਨਸਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸਸਪੈਂਡ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

 
Have something to say? Post your comment