ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ

‘ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖਰਾਬ ਹਨ। ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ’ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਾਹਰਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2015 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ Jocelyn Coulon (ਜੋਸਲਿਨ ਕੂਲੋਨ) ਦੇ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸੱਕਣ ਵਾਲੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜੋਸਲਿਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਸੋਹਣੇ ਮਿੱਠੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਾਲਸੀ ਬਾਰੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ Munk Debate ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਦੁਰਭਾਗਪੂਰਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ 2015 ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਟਰੂਡੋ ਹੋਰੀਂ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੈਨਡਾ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਮੋਸ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਹੋਰੀਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਫਟਾ, ਰੂਸ ਆਦਿ ਫਾਈਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਐਨਾ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਹੋਰੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਬੀਬੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ‘ਔਰਤ ਪੱਖੀ ਹੋਣ’ ਦਾ ਸਵੈ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।

 ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਾਲਸੀ ਬਾਰੇ ਸਟੈਂਡ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਹਨ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਐਂਡਰੀਊ ਸ਼ੀਅਰ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਾਰਪਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਸੋਚ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਉਸਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਖੂਬ ਮਜਾਕ ਉਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਐਂਡਰੀਊ ਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਇਹ ਕਸੂਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 2015 ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬੀਆ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਕਾਰਣ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਿੰਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ, ਬਰਾਜ਼ੀਲ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖਿੱਿਤਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸਤ (Geopolitics) ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਾਟੋ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਿਘਾਰ ਉੱਤੇ ਹਨ ਖਾਸਕਰਕੇ ਨਾਫਟਾ ਅਤੇ ਟਰੂਡੋ-ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬੀਆ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਂ ਕੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿੱਤਰ ਮੁਲਕ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਾਲਸੀ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਜਿੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਣ, ਉੱਨੀ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਹੋ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।