-ਵਿਜੇ ਵਿਦਰੋਹੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂ ਸੀ ਸੀ) ਭਾਵ ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਰਾਗ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਝਟਕੇ 'ਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤਾ ਹੈ ਕੀ? ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ?
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਹੈਲਮੇਟ ਨਾ ਪਾਉਣ 'ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ 5000 ਰੁਪਏ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਰੂਪ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਥੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬਰਾਬਰ, ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਪੱਥ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਲਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਲੰਘਦੇ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਈਵੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸਣ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਪੰਥ ਜਾਂ ਰੇਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪਿੱਛਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਹਾਵੇ ਤੋਂ 500 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਇਸ ਤਰਕ ਬਾਰੇ।
ਖੈਰ, ਇਸ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਾਤੀ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੋਧੀ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਇਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਗੋਦ ਲੈਣਾ, ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ, ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਆਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਲਾਕ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ, ਕਾਇਦੇ, ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਪਰ ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਭ ਉਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਜੇ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਅਤੇ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਸੀ ਅਪਰਾਧ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚੇ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧੇ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀ 'ਚ ਵਿਆਹ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ। ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਹਲਾਲਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਕਾਤ ਵਧੇਗੀ, ਝਗੜੇ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ, ਦੇਸ਼ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਭਣ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਆਖਰ ਇਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਰਾਜ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 1961 ਤੋਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ।
1956 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚਾਲੇ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਵਿਆਹ ਮਨਾਹੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ ਹੱਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। 1956 'ਚ ਜਨਸੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦਾ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 17-18 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਿਮ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਧੇਗੀ ਹੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੋਧੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਵਿਚਲਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਤਾਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਕ 'ਚ ਦਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਗੋਦ ਲੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ।
ਜਾਣਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ।