ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਸਤੰਬਰ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਛੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਛੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁੱਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ।ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲਅਤੁੱਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਮਜ਼ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਾਇਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਵਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਲੇ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਡੀਸੀ, ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰੀਆ, ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਮੱਚ ਗਈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਜੌਨ ਭੱਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।