ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਸਤੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (ਐਫ ਡੀ ਆਈ) ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟੋਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (ਐਫ ਪੀ ਆਈ) ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਰਿਮੀਟੈਂਸ ਸਕੀਮ (ਐਲ ਆਰ ਐਸ) ਦੇ ਹੇਠ 1.69 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸਿਕ ਰਕਮ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀ ਹੈ।
ਐਲ ਆਰ ਐਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 5.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਈ 2014 ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ 45 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (ਇਕ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 70 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਨਾਲ 3.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਯੂ ਪੀ ਏ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ (ਅਪ੍ਰੈਲ 2009-ਮਾਰਚ 2014) ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਐਲ ਆਰ ਐਸ ਰਕਮ 5.45 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ ਬੀ ਆਈ) ਦੇ ਐਲ ਆਰ ਐਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਇਲਾਜ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਆਦਿ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੇਠ ਢਾਈ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਐਲ ਆਰ ਐਸ ਹੇਠ 14 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਕੇਵਲ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦ ਕਿ ਲਗਭਗ 10.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ 4.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ 1.9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਵਿਟੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲ ਆਰ ਐਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਉਸ ਨੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਐਫ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਿਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਥੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਫ ਪੀ ਆਈ ਨੇ 1,76,212 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਭਾਰਤੀ ਇਕਵਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 2,60,017 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ।