ਲੰਡਨ, 18 ਸਤੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ 'ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ' ਦੀ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ (ਪੀ ਏ ਸੀ) ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਫਸੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਮੌਕਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਏ ਸੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀ ਏ ਸੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗ੍ਰਹਿ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗਲਤ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਦਾਗ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਪੀ ਏ ਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰ ਮੈਂਬਰ ਮੇਗ ਹਿਲੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਖਾਮੀ ਭਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਟੈਸਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।