-ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਜੀਤ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਉੱਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਖੀਰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਕੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਓਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ) ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਲਾੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ‘ਸਾਂਗ' ਰਚਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਦੇ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਾ ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਜੇ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।