-ਐੱਨ ਕੇ ਸਿੰਘ
ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਗਲਤ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ’ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ ਤੱਕ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਬਹੁਤ ‘ਜ਼ੋਰਦਾਰ’ ਸੀ ਕਿ ‘ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣਾ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।’ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਟਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਮੋਦੀ-1 ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੋਦੀ-2 ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਮੁੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਗਿਰੀਰਾਜ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1975 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟੀਆ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣਾ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟੀਆ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਜੋ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ (ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ) ਸਭ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ ਹਨ। ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਤੇ ਕਿਉਂ? ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ‘ਅਖਲਾਕ, ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ, ਜੁਨੈਦ ਤੇ ਤਬਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਨਾ ਗਲਤ ਸੀ ਕਿ ਸਹੀ?’ ਜਵਾਬ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੱਥਕੜੀ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਬਰੇਜ਼ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਗ਼ਮ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਉਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ (ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਹੀ ਹੋਇਆ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਖਰਸਾਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਬਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਉਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ (ਸ਼ਾਇਦ ਗਊ ਦੀ) ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਤਬਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਗਈ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ 11 ਜਣਿਆਂ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਬਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਸਿਰ ਵਿਚੱ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਰ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੈ। ਤਬਰੇਜ਼ ਸਿਰਫ 22 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐੱਸ ਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਾ 302 ਦੀ ਥਾਂ ਧਾਰਾ 304 (ਗੈਰ ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ) ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜ ਦਾ ਨਿਆਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤਬਰੇਜ਼ ਤੋਂ ‘ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ’ ਅਤੇ ‘ਜੈ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ’ ਬੁਲਵਾਉਣ ਲਈ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਫਸਰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਭਗਤੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ।
ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਸਾਧਾਰਨ ਹੈ? ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ (ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ) ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਲਈ ਕੇਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨਮਕ ਤੇ ਚੌਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਆਕਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਸਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ’ ਵਾਲਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਕ ਚੌਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥੂ-ਥੂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਕਸਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ‘ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ...।’
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਕ ਖੁਆਉਣ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇਲ (ਜਿਸ ਦੀ ਬਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਣ ਨਾਲ 23 ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ), ਇਹ ਖਬਰ ਦੇਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ, ਭਾਵ ਬਹੁਮਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਘਾਤਕ ਲੱਛਣ ਹਨ।