ਟੋਰਾਂਟੋ, 17 ਸਤੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਚੀਫ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਨਵੀਂਆਂ ਤੇ ਅਹਿਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚੀਫ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਆਫੀਸਰ ਸਟੀਫਨ ਪੇਰਾਲਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਐਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ।
ਪਰ ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਲਿਬਰਲ ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਨੇ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆ ਵਾਂਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾਬੇਸਿਜ਼ ਦੀ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪੇਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਈਟਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੀਨ ਹੀ ਮਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਾਈਬਰ ਹੈਕਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰੌਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੌਬਰਟ ਮੁਲਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਦੀ ਨਿਜੀ ਈਮੇਲ ਹੈਕ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
ਪੇਰਾਲਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਈਬਰ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।