-ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼
1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ‘ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟੋ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਅਰਿਆਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਝਲਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਕਰਫਿਊ’ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੀ ਛਾਪ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਥਾਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਰਕਾਂਠਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਿਹਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ 14 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ 'ਚ ਖੇਤਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕ ਉਠੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ‘ਗੁਜਰਾਤ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਲਈ' ਅਤੇ ‘ਉਤਰ-ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ’ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਣੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਬੋਲਣ ਕਰ ਕੇ ਉਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਜਾਪਾਨੀ, ਚੀਨੀ ਜਾਂ ਕੋਰੀਆਈ ਹਨ? ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਸਰ ਉਤਰ-ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਸਾਮ 'ਚ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਹਾਂ? ਕੀ ਖੇਤਰਵਾਦ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ? ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਇਸ ਖੇਤਰਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੇ?
ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਜੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤਰਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੇ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰਵਾਦ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤਰਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 60 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਡੀ ਐਮ ਕੇ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰਵਾਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਮਰਾਠੀਆਂ ਦੇ ਆਪੇ ਬਣੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ‘ਮਰਾਠੀ ਮਾਨੁਸ਼’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 28 ਫੀਸਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੱਖਣ-ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਲੁੰਗੀਵਾਲਾ’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉੱਤਰ-ਭਾਰਤੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਈਏ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਇਆ। ਸੱਤਰ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ, ਜਦੋਂ ਆਲ ਆਸਾਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਨਾਗਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਣੀਪੁਰੀ ਲੋਕ ਇਹ ਸੂਬਾ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਖੇਤਰਵਾਦ ਵਧਦਾ ਹੀ ਗਿਆ।
ਨਵੰਬਰ 2003 'ਚ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿਹਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਹਾਟੀ 'ਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਟਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰ-ਕੁੱਟ ਕਰ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੇ 52 ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਲਫਾ ਅਤੇ ਆਲ ਬੋਡੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸੀ; ‘ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਆਸਾਮ ਛੱਡਣ', ਜਦ ਕਿ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜੋ ਅਤੇ ਮਾਰੋ।’
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਦੇਈਏ? ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਖੇਤਰਵਾਦ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਨ 1999 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਦਰ-ਏ-ਰਿਆਸਤ ਕਰਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਮੱਧ ਪਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਸਲਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਮਨਾਲੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਰਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ' ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੇਵੀਲਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ‘ਲੋਕ ਦਲ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਨੇ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ', ਆਂਧਰਾ 'ਚ ਐੱਨ ਟੀ ਰਾਮਾਰਾਓ ਨੇ ‘ਤੇਲਗੂਦੇਸ਼ਮ’ ਦਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ‘ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ’ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ‘ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ’ ਚਲਾ ਰੱਖੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕੋ ਨਾਅਰਾ ਸੀ : ‘ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਹੈ।’
ਮੰਡਲੀਕਰਨ ਨੇ ਖੇਤਰਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੇਤਾਵਾਂ’ ਮਾਇਆਵਤੀ, ਮੁਲਾਇਮ, ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੋਟਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਿਰਫ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪ ਜਾਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ, ਹਰਿਆਣਵੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਈਆ, ਮਦਰਾਸੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ, ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਖੇਤਰੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਤਰ-ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਮਦਰਾਸੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੰਗਾਲੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਗੱਜੂ ਹਨ ਤਾਂ ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਭਈਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਤਭੇਦ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਵੀਪਰ ਜਾਂ ਹੈਲਪਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਨ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੁੱਕਣ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ? ਜੋ ਸੂਬੇ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰਵਾਦ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ। ਆਦਰਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਬਰਾਬਰੀ 'ਚ ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੇਤਰਵਾਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਠੋਰ ਰੰਗ-ਭੇਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ, ਹਮਲੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਖੇਤਰੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੋਰਾ, ਕਾਲਾ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਮਦਰਾਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਦਿ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਣਾ ਪਵੇਗਾ।