ਲੰਡਨ, 10 ਸਤੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 2021 ਦੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਖਾਨੇ ਹੋਣ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂ ਕੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦਫਤਰ, ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫਤਰ (ਓ ਐਨ ਐਸ) ਅਤੇ ਯੂ ਕੇ ਸਟੇਟਿਸਟਕਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਰਿਵਿਊ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੇਢ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਸੰਬਰ 2018 'ਚ ਜਨਗਣਨਾ ਸਬੰਧੀ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦਫਤਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਜੱਜ ਥੌਰਨਟਨ ਨੇ ਕੇਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਓ ਐਨ ਐਸ, ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਓ ਐਨ ਐਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।