ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ):ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਵੱਧ ਤਂ ਵੱਧ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਪੋਰਟਲ ਉਪਰ ਜਾਰੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਪੋਰਟਲ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਠੱਲਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਾਊਚਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਿਸੇ ਇਕ-ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਚੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਉਥੇ ਨਵੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀ ਪੀ. ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 'ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਡਿਸਏਬਲਿਟੀ ਐਕਟ 2016' ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ (ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਉਪਰ ਸੁਖਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਰੈਟਰੋ ਫਿਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।