ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਗਏ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਸਮੇਤ ਹਾਲ ਦੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗਰਮਖ਼ਿਆਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗਰਮਖ਼ਿਆਲੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨਿੱਕੇ ਘੁੰਮੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਗਰਮਖ਼ਿਆਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 80ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਰੁਝਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੇਬੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 418 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਕੇ ਚੋਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਪੜਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 1966 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ 327 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਰਾਸ਼ੀ ਅੱਗੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਏ ਹਨ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 117 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੀਕ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਦੋ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8,886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਠੋਰ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 35 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਵੈਟ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀੰਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤੇਲ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਵਫ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ, ਡਕੈਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।