ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ 8886 ਐਸਐਸਏ, ਰਮਸਾ, ਆਦਰਸ਼ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 7000 ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ 5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ।
ਵਫ਼ਦ ‘ਚ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਉਪ ਨੇਤਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ, ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਆ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ (ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ), ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ, ਮਾਝਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦਾ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਣਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਅਣਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਅਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਪਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 10-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਖ਼ਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਇੱਕ-ਦੁੱਕਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੜ ਰਹੇ ਦਲਿਤ-ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਮਸਐਸਏ, ਰਮਸਾ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਇਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੇ ਵੇਤਨ ਸਕੇਲ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕਰੇ।