ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 15 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਵੇਂ ਲੀਗਲ ਇਮੀਗਰੈਂਟਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ ਐੱਚ ਐੱਸ) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਨਿਯਮ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੀ ਐੱਚ ਐੱਸ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ।