ਲੁਧਿਆਣਾ, 19 ਅਗਸਤ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਜਲੰਧਰ-ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਫੋਰ ਲੇਨ ਰੋਡ ਸਕੈਮ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਮਰਪਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਓਦੋਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ, ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਓਦੋਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਤਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਜਾਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੈਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੈਮ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਮਰਪਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ 2016 ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਫੋਰ ਲੇਨ ਮਾਰਗ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੇਸ ਭਖਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਬਣੀ ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।