ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਅਗਸਤ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੋਵੇਂ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਮਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਇੱਜਤ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਬਲਿਊ ਐੱਚ ਓ (ਵਰਲਡ ਹੈੱਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਵਿਆਹ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਔਰਤ ਗਰਭਵਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ 18 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਸਾਮਾਜਿਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।