ਓਟਵਾ, 14 ਅਗਸਤ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਐਸਐਨਸੀ-ਲਾਵਾਲਿਨ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸੇ਼ਸ਼ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈੈ? ਪਰ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਲਿਬਰਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਐਨੇ ਮੈਕਲੇਲਨ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਠਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਐਮਪੀ ਬਣੀ ਜੋਡੀ ਵਿਲਸਨ ਰੇਅਬੋਲਡ ਨੇ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਊਬਿਕ ਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਐਸਐਨਸੀ-ਲਾਵਾਲਿਨ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੈਕਲੇਲਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਟੋਰੀਅਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਕਲੇਲਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਹਿਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜੋ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਵੰਦ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਐਂਡਰਿਊ ਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਿਬਰਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਬਰਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।