ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਅਗਸਤ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜਯੰਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਓਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ ਵੀ ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲੋ ਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੋ।` ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਓਧਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਮੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਢਾਂਚਾ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਪੂਰਨ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।