-ਆਰ ਪੀ ਸਿੰਘ
ਬ੍ਰਹਿਮੋਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦੁਮਸ਼ਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ (ਡੀ ਆਰ ਡੀ ਓ) ਦੇ ਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਇਕਲੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹਾਲੇ ਇਹ ਬਹਿਸ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਉਠਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ।
ਕੌਟਿਲਿਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ' ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਦਿੱਗਜ ਰਣਨੀਤੀਵਾਨ ਸੁਨ ਜੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਆਰਟ ਆਰ ਵਾਰ 'ਚ ਸਾਮਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤਚਰ ਤੰਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹਮਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਰਾਹ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਪਤਚਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਸੁਧਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ, ਫੌਜ 'ਚ ਬਗਾਵਤ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਪੈਸਾ ਵਹਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਥੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਕੇ ਜੀ ਬੀ 'ਚ ਉਚ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹੇ ਵਾਸਿਲੀ ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕੇ ਜੀ ਬੀ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਨੇ 1992 'ਚ ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਪਨਾਹ ਲਈ। ਉਹ ਕੇ ਜੀ ਬੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪੁਲੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ।
‘ਮਿਤਰੋਖਿਨ ਆਰਕਾਈਵ ਵਾਲਿਊਮ-2' ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇ ਜੀ ਬੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸੰਚਾਲਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇ ਜੀ ਬੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵੇਰਵਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ। ਆਈ ਬੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਮ ਕੇ ਧਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਓਪਨ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ' 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਈ ਬੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਚਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਹੋਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕੇ ਜੀ ਬੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।' ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇ ਜੀ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਆਈ ਏ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਈ ਐਸ ਆਈ ਅਤੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਯਾਨੀ ਐਮ ਐਸ ਐਸ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਜਿਥੇ ਕੇ ਜੀ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਆਈ ਏ 'ਚ ਆਪਸੀ ਹੋੜ ਸੀ, ਉਥੇ ਆਈ ਐਸ ਆਈ ਅਤੇ ਐਮ ਐਸ ਐਸ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ। ਐਮ ਐਸ ਐਸ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਆਈ ਐਸ ਆਈ ਤੋਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਸੂਸੀ ਲਈ ਹੱਦੋ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਭਾਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈ ਐਸ ਆਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹੀਮ ਵਰਗੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਐਮ ਐਸ ਐਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪੈਂਠ ਹੈ। ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੇ ਚੀਨੀ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਹੈਕਰਾਂ ਨੇ ਅਤਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਟਾ ਤੱਕ ਸੰਨ੍ਹਮਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁ ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜੁਟਾਈ ਜਾਣਾਕਾਰੀ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਐਮ ਐਸ ਐਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
ਐਮ ਐਸ ਐਸ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੁਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਲਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਤਮਾਮ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੁਆਈ। ਆਈ ਐਸ ਆਈ ਅਤੇ ਐਮ ਐਸ ਐਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਸਾਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੈਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਥੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇਕ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭੋਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜ ਮੁਖੀ, ਸਾਬਕਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਬਕਾ ਦਿੱਗਜ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਨਾਤਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਇਨਫੋਟੇਨਮੈਂਟ, ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ 'ਚ ਆਈ ਐਸ ਆਈ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸਰੋ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੰਬੀ ਨਾਰਾਇਣਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਸੀ ਆਈ ਏ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 1994 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਇਕ ਝੂਠੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਬੁਣੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਕ੍ਰਾਇਜੈਨਿਕ ਰਾਕੇਟ ਇੰਜਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਹਾਣੇ 'ਤੇ ਸੀ ਜੋ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸੀ। ਸੀ ਆਈ ਏ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁਟਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅੱਧਵਾਟੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਐਕਵਾਇਰ ਨੂੰ ਅਟਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣਾ ਅਕਸਰ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਗੰਢ ਤੁੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾੀ ਫੌਜ 'ਚ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਲੋਅਪ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਨਾਲ ਜੰਗ ਛਿੜਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਸੱਚ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘੁਟਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।