ਜਲੰਧਰ, 14 ਅਗਸਤ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲਾਈ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਜੂਨ 2019 ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ 8.18 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 3,79,646 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਮਾਂ ਵਧਾ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਸੀ ਡੀ ਰੇਸ਼ੋ (ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਨੁਪਾਤ) ਦੇ ਵਿੱਚ 9.33 ਫੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਨੁਪਾਤ 71.83 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਡਿਗ ਕੇ 62.51 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀ ਡੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਓਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ, ਇੰਡੀਆ ਓਵਰਸੀਜ਼, ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੇ ਰਿਸਕ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਹਨ।
ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਂਕ ਹਰ ਸਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਜੂਨ ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 71813 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਜੂਨ 2019 ਤੱਕ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ 67537 ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ 15.44 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 16.28 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਜੂਨ 2018 ਤੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ 41891 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਦਿ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਹ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ 28976 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸ ਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 25.34 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕ 1,20,586 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਰਫ 19 ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 31543 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।