-ਆਕਾਰ ਪਟੇਲ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੁੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬਾ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਹੀ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ 'ਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕਅੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਉਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਗੈਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਥੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਪਰਵਾਰ ਆਧਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਪਰਵਾਰ ਆਧਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਥਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨ ਕਿਵੇਂ ਭਰੇਗਾ? ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਾਕਤਾਂ, ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹਨ। ਹੁਰੀਅਤ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ ਏ ਇਸਲਾਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸਨ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਫਰੀਡਮ ਇੰਡੈਕਸ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਥੋਂ ਕਰਫਿਊ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੇ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਵੀਟੋ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕਆਊਟ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਖਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਬੈਲਟ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਵਿਦਰੋਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ) ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਸਥਾਨਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ 1992 ਅਤੇ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੀਮਿਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ?
ਇਸ ਸਮੇਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਰਥ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਵੇਗਾ।