-ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੈਰ ਇਖਲਾਕੀ ਅਤੇ ਕਮੀਨੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨਾਵ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਠੱਗਾਂ ਅਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਖਾਤਰ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਖੇਡ 'ਚ ਜਿੱਤੇ ਨੂੰ ਸਰਬ ਉਚ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਬਣੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ ਜੈਕੇਟ 'ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਤਮਗਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗਲਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧੀ, ਹਤਿਆਰੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 545 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 233, ਭਾਵ 44 ਫੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਹੱਤਿਆ, ਅਗਵਾ, ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮ ਆਦਿ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਅਤੇ 2009 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 109 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ 204 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ 303 ਵਿੱਚੋਂ 116 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ, ਭਾਵ 39 ਫੀਸਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 51 ਵਿੱਚੋਂ 29 ਭਾਵ 81 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਦੇ 22 ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਂ, ਭਾਵ 41 ਫੀਸਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 29 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। 10 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 11 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉਤੇ ਕਤਲ, 20 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ 19 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹਨ। 2014 ਦੇ 185 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 403 ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਚੋਂ 143, ਭਾਵ 36 ਫੀਸਦੀ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ 243 ਵਿੱਚੋਂ 142 ਭਾਵ 58 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਾਫੀਆ ਡਾਨ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਾਹੂੁਬਲ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਰਖਵਾਲੀ। ਮਾਫੀਆ ਡਾਨ ਨੇਤਾ ਬਣਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਏਦਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਿਆਸੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਗੇੜ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਡਾਨ ਅੱਜ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹਨ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਜਨਤਾ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਆਕਾ ਦੀ ਧੁਨ ਉਤੇ ਨੱਚਦੇ ਹਨ। ਮਾਫੀਆ ਡਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆਪਣਾ ਦਰਬਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਂਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਆਗੂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੱਬੂ ਸੋਰੇਨ ਅਤੇ ਜਯ ਨਿਸ਼ਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਰਣਨ ਯੋਗ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣ 'ਚ ਖੜੋਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵੋਟਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਇੱਕ ਈਮਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਈਮਾਨਦਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਆਗੂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 45.5 ਫੀਸਦੀ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ 24.7 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਬਣਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ।
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ 22 ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੀਤੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਜੁਰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਆਗੂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸ਼ਾਸਕ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਸਾ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੰਢ ਤੁੱਪ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਦੌਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਸੋਮਨਾਥ ਚੈਟਰਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ, ‘‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਾਓਗੇ।”
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਜੁਰਮ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਠੱਗ ਹੋਵੇ, 10 ਨੰਬਰੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾਫੀਆ ਡਾਨ। ਅੱਜ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹਨ। ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਕਤੂਰਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਜੁਆਬ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਹੀ ਕਤੂਰਾ ਹੈ।
ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੰਢ ਤੁੱਪ ਆਪਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਚੰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਬਣੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਫੀਆ ਡਾਨ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਦੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਰਾਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਤਲ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਡੇ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ? ਕੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ? ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਰਨ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਉਸ ਉਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਸਾਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ, ਹਿੰਮਤੀ, ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਆਗੂ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਕਣ। ਮਕਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦਲੇਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ।