ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਗਸਤ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਚ ਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਟਰੇਸ ਅਤੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਅਨਟਰੇਸ ਜਾਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 215 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਟਰੇਸ ਅਤੇ 170 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 'ਤੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 385 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 76 ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਨਟਰੇਸ ਜਾਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ 'ਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਸਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਟਰੇਸ ਜਾਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਗੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।