ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਗਸਤ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਟਕਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 1023 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹੇਠ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 767.25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਭੈਯਾ ਕੋਸ਼ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਚ 474 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ 16 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਠ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਕੰਮ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।`
ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ 777 ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 246 ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਫ੍ਰਾਮ ਸੈਕਸੁਅਲ ਆਫੈਂਸਿਜ਼ (ਪਾਕਸੋ) ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਕ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।