ਓਟਵਾ, 11 ਅਗਸਤ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੇਟੈਂਟ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਰਧ-ਨਿਆਂਇਕ ਪੇਟੈਂਟਿਡ ਮੈਡੀਸਿਨ ਪ੍ਰਾਈਸਿਜ਼ ਰਵਿਊ ਬੋਰਡ (ਪੀਐਮਪੀਆਰਬੀ) ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ 1987 ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁ਼ੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀਐਮਪੀਆਰਬੀ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ 13 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਾਧੂ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰੱਗ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅਗਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਹੱਈਆ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।